सार्वजनिक संस्थालाई विश्वास गर
सामान्य बुझाइमा सार्वजनिक संस्थाहरू सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन् । जसलाई देशका सम्पूर्ण नागरिकद्वारा सिद्धान्तत: विश्वास गरिनुपर्छ । विश्वास गरिएमा यी संस्थाको विकास, संरक्षण र सुधारले निरन्तरता पाउँछ । सार्वजनिक संस्थाहरूको कामकारवाही र क्षमताले जनतामा सरकारको जवाफदेहिता अनुभूत गराउँछ । यसमा मन्त्रालयदेखि सरकारका संगठनात्मक संरचना, सरकारको नियन्त्रण र लगानीमा रहेका विद्यालय, अस्पताल लगायत सबै सरकारी संस्था पर्दछन् । अत: सरकारद्वारा लगानी, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गरिएका नाफामूलक, सेवामूलक वा व्यवसायिक र गैरव्यवसायिक सबै अनुष्ठानहरू सार्वजनिक संस्था हुन् । यी संस्थाको वैधता, विश्वसनियता, कार्यविधि र सेवाप्रवाहद्वारा नै सरकारको जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, सक्षमता र सुशासन आदि गुणको प्रतिबिम्वन हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिए जस्तै मुलत: जनसरोकारका सेवाप्रदायी सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालहरू सबैभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक संस्था हुन् । तर, यहाँ सरकारी अस्पताललाई प्रमुख संस्था मानेर छलफल चलाउन खोजिएको छ ।
यो घटनाबाट जनप्रतिनिधिहरूले अस्पतालको सेवा, सुविधा र गुणस्तरीयताप्रति अविश्वास गरेको पुष्टि हुन्छ ।
सबैभन्दा ज्यादा सेवाग्राही भएका र सेवा प्रदान गर्ने सरकारी विद्यालय जस्तै सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सार्वजनिक संस्था हुन् जसको फैलावट देशैभरी छ र जसले दैनिकरूपमा लाखौं जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तथापि चारैतिरबाट यिनै संस्थाहरूको खोइरो खन्ने काम भइरहेको हुन्छ । अहिले खास गरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू वा अस्पताल कुनै न कुनै ढंगले अविश्वासिला, असाहय र कमजोर अवस्थामा रहेकोले यिनको सम्बन्धमा छलफल र बहस चलाउनु सान्दभिक हुने छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, दलका नेता, केही हुनेखाने ठान्ने वर्गहरू विभिन्न बहानामा अप्ठ्यारो पर्दा इमर्जेन्सी सेवा लिन बाहेक सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट सेवा लिन हत्तपत्त रुचाउँदैनन् । यी संस्था प्रतिको विग्रदो दृष्टिकोण, न्यून गुणस्तर र बढ्दो अविश्वास नै प्रमुख चिन्ता र चासो हो ।
दुनियामा सबैभन्दा बढी विश्वास गरिनुपर्ने र गरिने सार्वजनिक संस्थालाई नेपालमा भने नेतृत्वबाट नै रत्तिभर विश्वास गरिदैन र त्यहि किसिमको अविश्वास आमजनतामा सुनियोजित ढागबाट फैलाउने काम गरिन्छ । सबै क्षेत्रका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य सरकारी अस्पतालको सेवा उपभोग गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए त्यहाको गुणस्तरमा सुधारका साथै स्तरोन्नति हुन्थ्यो कि ? तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीका लागि केही वर्ष यता काठमाडौंमा एउटा सिभिल अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । जसमा सामान्य कर्मचारीहरू उपचार गराउँछन् । तर सरकारी अस्पतालमा उनीहरूको कुनै रुचि रहने गरेको छैन । सरकारी अस्पतालमा सरकार न बजेट बढाउँछ, न त निगरानी । यस्ता संस्थाबाट राज्य जानिबुझि जिम्मेवारीबाट भागिरहेकोले संस्थाहरू जिर्ण बनाइएका छन् । अझ मोफसलतिर कहाली लाग्दो अवस्था छ । स्वास्थ्यमन्त्री देखि दलका नेता र स्वास्थ्य निकायका कर्मचारीहरू नै जनताले उपचार गराउने स्थानीय सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा उपभोग गर्न इच्छा राख्दैनन् । यी संस्थाहरूको उपभोग त जीवनको अनिश्चिततामा बाचेका त्यहि ३० देखि ५० प्रतिशत गरीबीको रेखामुनी र वरपरका निर्धनहरूले मात्र गर्दै आएका छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका पहुँच नभएका नागरिकहरू नै यी संस्थाहरूका सेवाग्राही हुन । त्यसैले सत्ताका सम्भ्रान्तहरू यी संस्थाप्रति मनभित्रबाट प्रतिवद्ध दैखिदैनन् । यो एक निदान नहुने मनोरोग जस्तो हो, जुन केन्द्रबाट सुरु गरी क्रमश: तल लागू गर्दै गयो भने मात्र निको हुन सक्छ । अस्पतालका स्वीपर वा कार्यालय सहयोगीबाट सुधारको थालनीको धृष्टता गर्नु मुर्खता मात्र होला समाधान चाहि हैन । यो अविश्वासको मनोरोग यति फैलिएको छ कि अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर समेतले आफ्नो र आफ्नो परिवारको उपचार सकभर त्यहाँ गराउँदैन । गरुन पनि किन ? जनताको रगत पसिनाबाट असुल गरेको करबाट तलवभत्ता, आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नेहरू जनताको करको पैसाले पखाला लागोस वा टाउको दुखोस्, देशविदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गर्न जान्छन् । कर तिर्नेहरू यिनै गुणस्तरहिन मानिएका र ठानिएका सरकारी संस्थामा सेवा लिन जाने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
सरकारी अस्पतालको अवस्था कहाली लाग्दो छ । अत्यन्त विग्रदो र दयनीय छ । वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल लगायत राजधानीका सरकारी अस्पतालहरूमा विशिष्ट उपचार कक्ष भए पनि उच्चपदस्थ विशिष्ट व्यक्ति, नेता तथा कर्मचारीहरूले त्यहाँ उपचार गर्न नचाहेको तथ्यहरू प्रसस्त छन् । अस्पतालमा रहेका विशिष्ट उपचार कक्षहरूमा माकुराको जालो लागिरहेको छ, तर कुनै विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यहाँ उपचार गर्न चाहिरहेको अवस्था छैन । सरकारी अस्पतालमा योग्य डाक्टर, सरसफाई, गुणस्तरीय सेवा, ल्याव आदि सुविधा नभएर उपचार गर्न नचाहेको हो वा सेवाको गुणस्तरमा विश्वास नभएर हो वा अन्य कुनै कारण छ भन्ने बारेमा भने खोज नै गर्नपर्ने हुन्छ । जेहोस केन्द्र देखि मोफसलसम्मका अस्पतालहरूमा सरकारी ओहोदामा बसेकाहरू औषधि उपचार गर्न रुचाउदैनन् भन्ने हो । त्यहाँ आफ्ना झोलेथपडे कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन सुविधा दिन चाहन्छन् यो अर्को सत्य हो । यो प्रवृत्ति पनि सार्वजनिक संस्था प्रतिको अर्को अपमान र अविश्वासको प्रमाण हो ।
केन्द्रमा विशिष्ट कक्षहरू भएर पनि उपयोग नै नभएको बेला मोफसलका सरकारी अस्पतालमा विशिष्ट कक्ष, बेड र सरसफाई नभएको बहाना बनाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाका जनप्रतिनिधिहरू समेत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदैनन् । यहि प्रकृतिको समाचार असार १३ गते धनगढीका स्थानीय पत्रपत्रिका तथा फेसबुक सञ्जालमा हेर्न र पढ्न पाइयो । फेरि सात नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पताल धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा सरसफाई, सफा बेड र विशिष्ट कक्षको अभाव देखाउँदै मुख्यमन्त्री क्वार्टरमा उपचार गर्न बढी विश्वस्त भए । उनी एउटा मजदुर नेता तथा जनताबाट भर गरिएका भएकोले उनीप्रति जनताको आग्रह हुनु स्वभाविक थियो, तर त्यो आस्थालाई भने उनले कायम गर्न सकेनन् । आम जनताले उपचार गर्ने सेती अञ्चल अस्पतालमा नै उनले उपचार गराएका भए लाखौं जनताको धन्यवादका पात्र पनि उनी हुने थिए । तर, यो अवसर भने उनले यस पटक पनि गुमाएका छन् । भाइरल ज्वरोका कारण असार १३ गते उपचार गर्न सेती अञ्चल अस्पताल पुगेका उनी राम्रो र सफा बेड नभएको कारण त्यहाँ उपचार नगरी क्वाटरमा फर्किनु अस्पताल, यो क्षेत्रको जनता र स्वयं उनकै लागि पनि लज्जास्पद घटना हो भनेर कसरी न भन्ने ?
यो घटनाबाट जनप्रतिनिधिहरूले अस्पतालको सेवा, सुविधा र गुणस्तरीयताप्रति अविश्वास गरेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो प्रकारको व्यवहारले अस्पतालप्रति आम जनतामा रहेको जनविश्वास समेत क्षीण भएर गएको छ । यहि अस्पताल हो मुख्यमन्त्री भइसकेपछि उनले तामझाम साथ २/२ पटक आकस्मिक निरक्षण अनुगमन गरेका थिए । अहिले त्यहि अस्पतालमा उपचार गर्न रुचाएनन उनले भने उनको निरीक्षणको प्रभाव कति छ भन्ने जोकोहिले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । यो अस्पताल प्रदेशकै ठूलो, पहिलो, विज्ञ चिकित्सक भएको सुविधासम्पन्न मानिएको सर्वसाधारण जनताको भर विश्वास र आस्थाको अस्पताल हो । यहाँ भूइमा सुतेर स्लाइन पानी चढाउन पाए पनि गरीब जनता अहोभाग्य ठान्दछन् । स्वास्थ्य सहायकले नाडी समातेर सिटामोल, जीवनजल, डाइजिन दिए पनि सर्वसाधारणहरूमा बाच्ने आशा पलाएर आउँछ । जबकि उनलाई विज्ञ डाक्टर पनि नसिब हुँदैन त्यहाँ । तर त्यहि किन अविश्वास गर्छन् जनप्रतिनिधिहरू ? जनप्रतिनिधिले यसरी विश्वास नगरेर ती संस्थाहरूको मात्र हैन त्यहाँका सेवालिने सेवाग्राहीहरूको समेत घोर अपमान भएको छ ।
जनप्रतिनिहरूको अविश्वासका कारण अस्पताल लगायत सार्वजनिक संस्थाहरूको साख घट्दै गएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य बिमामा जनविश्वास घटेको छ । सर्वसाधारण अस्पताल पुग्दा डाक्टर ड्यूटिमा नहुनु आम विषय बनेको छ । सरकारी अस्पतालमा सरसफाई नभएकै हो । पानी, विजुलीबत्ति, शौचालय, आदि सुविधाहरू उपलब्ध नभएको साँचो हो तर यो अस्पतालको अर्को विकल्प नभएको पनि त साचो हो नी ।
यो सरकारी संस्था भएकोले सेवासुविधा र बजेटद्वारा यसलाई सुविधासम्पन्न तथा चुस्तदुरुस्त बनाउने पनि राज्यको दायित्व हो । राज्य यो दायित्वबाट कदापी भाग्न हुदैनथ्यो । विमारीको ख्याल नगरिने हुनाले नै जनताले विश्वास गरेनन् र बिमा जस्ता सरकारी कार्यक्रमहरू सफल हुन नसकेको तथ्यलाई स्वीकार्नु नै पर्द छ । यो बिमा मात्रको सवाल हैन यो त सरकार प्रतिको अविस्वास हो भनेर किन न बुज्ने ? जबसम्म सार्वजनिक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू विस्वास गर्दैनन् तबसम्म सर्वसाधारण मानिसहरूले विस्वास गर्ने आधार रहँदैन । यसरी अविस्वासको खाडल बढ्दैगयो भने राज्यप्रतिको आम विस्वास घट्दै जान्छ र राज्य असफल हुन्छ । त्यतिबेला रामराम धेरैले भन्लान् तर कांध थाप्नेहरू त्यहाँ भेटिने छैनन् । त्यतिबेला कुनै कोरो वाद र विचारको गुहारले बचाउको उपाय निश्प्रभावी हुने गरेको तथ्यमा सबैले हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ ।
