१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

सरकारको शिक्षामा बढ्दो अनिच्छा, घट्दो लगानी



शिक्षालाई ज्ञान, सीप, व्यवहार ग्रहण गर्ने र प्रयोग गर्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । आज शिक्षा शुद्ध ज्ञान मात्र हैन सीप र व्यवहारको प्रयोग पनि हो । शिक्षा समाजमा सिघ्र सकारात्मक रूपान्तरण गर्ने र मानिसमा अन्तरनिहित ज्ञान र शक्तिलाई बाहिर ल्याउने तथा नवप्रवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्ने माध्यम पनि हो । मानिसको आन्तरिक शक्तिहरूको स्वाभाविक, क्रमिक र प्रगतिशील विकास हो, शिक्षा । यसले मानिसको सभ्यताको विकासका साथै उसको बौद्धिक, आत्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, भाषिक, संवेगात्मक, व्यवसायिक र सौन्दर्यात्मक सीप विकास गर्न सदैव उर्जा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । यदि, कुनै देश वा समाजको शिक्षा सफल, सार्थक र उपयोगि बनाउन सकिएन भने त्यो देश र समाजको जैविक अस्तित्व समाप्त हुने खतरा रहन्छ । जुन देशको शिक्षा मौलिक र आफ्नो अनुकुल हँुदैन त्यो देशको आफ्नो केही हुँदैन, ऊ पराधिन, पराश्रित हुन्छ । अथार्त्, त्यो देशसंग आफ्नो ढंगको भाषा, संस्कृति, राष्ट्रियता, विकास निर्माण, सुरक्षा, स्वाधिनता, स्वाभिमान, सम्मान केही रहँदैन । यो सत्यलाई विगतमा औपनिवेशिक देशहरूले गजबसँग भोगिसकेका छन् । त्यसकारण औपनिवेशिक देशहरूले साम्राज्यवादबाट स्वतन्त्र भएपछि सर्वप्रथम शिक्षालाई विकासको माध्यम बनाएका कारण अधिकांस मुलुक विकसित राष्ट्रको दर्जामा पुगिसकेका छन् ।
जापानी साम्राज्यवादबाट मुक्त भएको चीन होस् वा ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएका अमेरिका र भारत लगायत देशले स्वतन्त्रतापछि आफ्नै शिक्षाको माध्यमबाट विकासको प्रयत्न गरेका कारण सफल हुनसकेका हुन् । तत्पश्चात तमामै मुलुकले तीब्र विकासका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त लगानी गरे । राष्ट्रका मुलभूत अन्तरवस्तुहरू– सभ्यता, भौतिक संरचनाको विकास, उद्योग र अर्थतन्त्र, ज्ञानविज्ञान तथा आदर्श दर्शन/दृष्टिकोणको साथै विकासको दीर्घकालीन गन्तव्यको मार्ग समेत कोर्न सफल भएका हुन । कुरा जति नै गरे पनि हाम्रो देश आफ्नो स्पष्ट दिशासहितको अभावमा आजसम्म अस्पष्ट गन्तव्यको चौराहामा फसिरहेको छ । लक्ष्यविनाको दिशाहिन शिक्षा नीति र शिक्षाप्रतिको राज्यको ईच्छा, लगानी र दायित्व अभावका कारण आज हामी कृषि, इन्जिनियरिङ, मेडिकल कलेज जस्ता आधारभूत प्राविधिक कलेज खोल्ने कि नखोल्ने, कति खोल्ने, कता खोल्ने, कतिजनालाई पढ्न दिने, कसलाई खोल्न दिने, कसलाई नदिने भन्ने निरर्थक बहसमा अल्झिरहेका छौ ।
आम जनतालाई सीप सिकाउने सिटिइभिटी जस्ता संस्था राज्यले आफै चलाउन छोडेर निजिकरण गरी भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको छ । त्यो कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको पहुँचमा छैन । यो एक उदाहण मात्र हो । राष्ट्रिय शिक्षा अन्तत: राज्यकै नियन्त्रणमा र उच्च प्रथमिकतामा रहन नसकेर नै शिक्षामा काफी अराजकता मौलाएको छ । संख्यात्मक विकास त भएको होला, तर त्यो आमजनताको पहुँचको गुणात्मक शिक्षामा रूपान्तरण हुन नसक्नु नै शिक्षाको दुखद् पक्ष हो । अहिले पनि जेहन्दार तथा विपन्न विद्यार्थिहरूले आफूले इच्छ्याएको शिक्षा शैक्षिक बेथितिकै कारण पढ्न पाएका छैनन् ।

प्रति विद्यार्थी खर्चलाई आधार मानेर सरकारी शिक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थीमा अत्यन्त न्यून खर्च हुने गरेको तथ्यले देखाएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय शिक्षा योजना (२०२८) को सबै डाइमन्सनहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यो योजनामा सरकारको आफ्नो कर्तव्य र दायित्व, नियन्त्रण, मजबुत इच्छा र लगानी र बजेट थियो । दरबरियाहरूलाई छोडेर सामान्यतया: शिक्षा सबै वर्गका लागि समान पहुँचको पनि थियो । २०४७ यता राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि तत् अनकुल शिक्षामा तात्विक परिवर्तन आएन, बरु उदारिकरणका नाममा अनियन्त्रित निजी तथा व्यापारीकणलाई प्रोत्साहन गरियो र सार्वजनिक शिक्षामा छाडा राजनीतिकरण लादियो । अहिले यहि नै हो भनि बुझिने कुनै योजना नीति नियम, ऐन कानुन छैनन् । आजका मितिमा पनि शिक्षा तदर्थवादमा चलिरहेको छ । शिक्षाको कुनै ठोस आकार, प्रकार, रूपरंग, स्वरूप देखिदैन र यो विचित्रको देखिन्छ ।
नेपाली शिक्षामा धेरै समस्या छन्, तर तीमध्ये शिक्षामा गरिने न्यून वित्त व्यवस्था अथवा बढ्दो अनिच्छा र घट्दो लगानी नै नेपाली शिक्षा प्रणालीको प्रमुख समस्या बनेको छ । राज्यको शिक्षामा कति जिम्मेवारी, इच्छा र दायित्व छ त भनि बुझ्ने र जान्ने हो भने त्यसले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रिक शासन आएयता सरकारले बजेटको आकारको तुलनामा शिक्षामा लगानी घटाउँदै ल्याएको तथ्यहरूले देखाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शिक्षामा बजेटको १७.१ लगानी रहेकोमा, २०७१/७२ मा १५ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा १२.४ प्रतिशत, २०७३/०७४ मा १०.५ प्रतिशतमा खुम्च्यिाइयो र घट्दै घट्दै आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ९.९ प्रतिशतमा झारियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा समाजवादी शिक्षा र नि:शुल्कका नाममा लाजलज्जा पचाएर मुस्किलले १०.२ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । प्रदेशमा आउने रकमको मात्रा अत्यन्त न्यून रहेको छ । जबकि प्राय: दलले चुनावमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न नेपालले बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यसरी शिक्षामा लगानी घटाएर पछिल्लो समय कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने सरकारले समेत शिक्षामा लगानी गर्न अनिच्छा प्रकट गरेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको विश्लेषणबाट पनि आज राज्यले शिक्षालाई दिएको महत्त्व कति छ ? भन्ने जोकोहिले सजिलै बुझ्न सक्दछन् । शिक्षाको यो बेथितिको विषयमा दलका भातृसंगठन भनिने प्राध्यापक संघ, शिक्षक संघ संगठन, महासंघ, विद्यार्थी संघसंगठन र पार्टीका कथित बुद्धिजीवीहरू चूसम्म पनि बोल्दैनन् वा बोल्न चाहदैनन् । यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै तै चुप्, मै चुप्को अवस्थामा छन् ।
सन २०१८ को एक तथ्यांकअनुसार भारतले आफ्नो जिडिपिको करिब चार प्रतिशत रकम र भुटानले उसको जिडिपिको ७.४ शिक्षामा लगाउँदो रहेछ । जबकि भारतको जिडिपि ठूलो आकारको छ । डेनमार्कले अहिले पनि आफ्नो जिडिपिको ८.७ प्रतिशत रकम र घानाले ८.१ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्दछन् । सन् २०१७ को एक रिपोर्टअनुसार लेसोथो र क्युवाले जिडिपिको क्रमश: १३ प्रतिशत र १२.८० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको देखिन्छ । यो विश्वमा सबैभन्दा बढी लगानी हो (विश्व बैंक रिपोर्ट र सिआइए फ्याक्ट बुक रिर्पोट) ।
नेपालले शिक्षामा कमजोर भएर पनि जिडिपिको ३.७ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको छ भने उसले कुन किसिमको समाजवादी शिक्षा र नि:शुल्क शिक्षाको सपना जनतालाई बांडिरहेको छ त ? नेपालले कम्तिमा आधारभूत तहसम्म मात्र पूर्ण अनिवार्य र नि:शुल्क गर्दछ भने पनि नेपालको जिडिपिको पाँच प्रतिशत र वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम अनिवार्यरूपमा शिक्षामा लगानी गर्नै पर्ने हुन्छ । के नेपाली सरकारसँग यो इच्छा र क्षमता छ ?
यसको साथै प्रति विद्यार्थी खर्चलाई आधार मानेर सरकारी शिक्षालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थीमा अत्यन्त न्यून खर्च हुने गरेको तथ्यले देखाएको छ । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रति विद्यार्थी खर्चमा निकै असमानता छ । युनेस्कोको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सरकारी स्कुलको पूर्व प्राथमिक तहमा प्रतिविद्यार्थी खर्च ३,६०२ रुपैयाँ हुन्छ भने निजी विद्यालयमा १७,३३६ रुपैयाँ खर्च गरिन्छ । सरकारी विद्यालयको प्राथमिक तहमा प्रति विद्यार्थी खर्च ११,५३६ रुपैयाँ हुने गरेको छ भने निजीमा प्रति विद्यार्थी २०,२५४ रुपैयाँ खर्च हन्छ ।
त्यस्तै, सरकारी स्कुलको निम्न माध्यमिक तहमा एक विद्यार्थीमा ११,२५१ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन्छ भने निजी स्कुलमा १९,९८४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहमा सरकारी विद्यालयले प्रति विद्यार्थीमा १०,६८१ रुपैयाँ खर्च गर्दछ भने निजी स्कुलमा ३१,६९६ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारी विद्यालयको केही खर्च सरकारले बेहोरेको छ, तर निजी विद्यालयको त्यो विद्यार्थी खर्चको ९५ प्रतिशत खर्च घरपरिवारले धान्ने गर्दछन् । सरकारी विद्यालयमा घरपरिवारको लगानी घट्दो छ, भने सरकारी लगानी पनि हरेक वर्ष घट्दो क्रममा रहेको माथिको तथ्यले देखाउँछ । जबकि सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि कुल विद्यार्थी संख्याको ८० प्रतिशत बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् ।
व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा देशको विकासको मार्गनिर्देश शिक्षाले नै गर्दछ । शिक्षा व्यक्ति समाज, देश र विश्वसापेक्ष हुन्छ । अत: हामिले यो कुुरालाई मनन् गर्ने सामथ्र्य राख्दैनौ भने अगाडि बढ्न सक्दैनौ । पछिल्ला दशकदेखि चीन र भारतले शिक्षामा ज्ञानका साथै भौतिक प्रयोगमा जब लगानी केन्द्रित गर्‍यो तबदेखि सैन्य, सामरिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक विकासमा अग्रणी स्थानमा दर्ज भए । विश्वका जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि देशहरू शिक्षा र ईच्छाको प्रयोगबाट नै प्रगतिको दौडमा अग्रस्थानमा छन् । नेपालले शिक्षालाई महत्त्व नदिएको र प्रयोगमा ल्याउन नसकेकै कारण अगाडि बढ्नु त कता हो कता दिन प्रतिदिन गरिबीको सूचीमा झन् तल पर्दै छ । अहिले पनि बजेटको ठूलो हिस्सा विदेशी ऋण र अनुदानले ओगटेको छ । कुल वजेटको १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याउँदा पनि शिक्षाविद्, बुजक्कड भनाउँदाहरू त्यो बढी भो भनेर कोलाहल मच्चाउँछन् । रेल बुद्धिले बनाउने र चलाउने हो । सडक सुरुङ बुद्धिले बनाउने हो । उद्योग बुद्धिले नै स्थापना र सञ्चालन गर्ने हो, तर बुद्धि शिक्षाले भर्ने हो । शिक्षालाई योजना र लगानीले निर्माण गर्ने हो । योजना र लगानी देशभक्त, दृढ इच्छाशक्ति, उत्तरदायी लोककल्याणकारी सरकारले मात्र निर्माण गर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो नेता, पार्टी र सरकारको खोजी जनताको वर्तमान कार्यभार हो ।

साउन ०५ गते (epaper)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार