प्रदेशको समग्र विकासमा सबै एकजुट छौं

सबैभन्दा पहिले म कैलाली र मेरा क्षेत्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा धन्यवाद तथा बधाई ज्ञापन गर्दछु । आजदेखि हामी (प्रदेश सभा सदस्य) औपचारिक रूपमा प्रदेश सांसद बनेका छौं । अब हाम्रा सामु चुनौति र अवसर छन् । गणितीय हिसाबले नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । तर, प्रदेश सभाको अभ्यासलाई संस्थागत गर्न तथा प्रदेश तथा प्रदेशवासीको आर्थिक समृद्धिका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ ।

चुनौतिकै कुरा गर्ने हो भने बल्लतल्ल अहिले धनगढीमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकिएको छ । संविधानत: प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको स्थायी मुकाम तथा नामको टुंगो लगाउनुपर्ने छ । नामका बारेमा तराई, पहाड र हिमालमा बस्ने बासिन्दाको आ–आफ्नो चाहना होला । ती सबै चाहना र आकांक्षालाई समायोजन गरेर सबैका लागि मान्य हुने केन्द्र र नामको टुंगो लगाउनुपर्ने छ । यसका लागि सबैले संयमित भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे अहिले केही ठाउँका जनताले आवाज उठाउनु गलत होइन । तर, संविधानले प्रष्ट भनेको छ कि प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले नै अन्तिम टुंगो लगाउने छ ।
यी चुनौति हुँदाहुँदै पनि प्रमुख सवाल भनेको प्रदेश नम्बर ७ को तीब्र आर्थिक विकास नै हो । मलाई लाग्छ, सबै प्रदेश सांसदज्यूहरू यसमा एकमत हुनुहुन्छ । प्रदेश नम्बर ७ वा हिजोको सुदूरपश्चिमको वस्तुस्थिति, स्रोतसाधन, प्राकृतिक सम्पदा उनै हुन् । त्यसो भए अहिले प्रदेश बन्दैमा कसरी तीब्र आर्थिक समृद्धि हुन्छ त ? भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । वास्तवमा विगतमा राज्यले सुदूरपश्चिममाथि सौतेले व्यवहार गरेकै हो । म ०६४ सालदेखि राष्ट्रिय विकास परिषद्को सदस्य अहिले पनि छु । मैले हेरेको छु कि कसरी अरू प्रदेश वा विकास क्षेत्रको तुलनामा राज्यले सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणका पूर्वाधारमा भेदभाव गर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि २०१३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग बनेर २०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिममा जम्मा दुई सय ४० किलोमिटर मात्रै पक्की सडक बनेका थिए । मध्यपश्चिममा त्यो अवधिमा तीन सय ४०, पश्चिमाञ्चलमा २७ सय किलोमिटर, मध्यमाञ्चलमा छ हजार चार सय किलोमिटर र पूर्वाञ्चलमा तीन हजार किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको थियो । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पनि यस्तै अवस्था हो । त्यसैले पनि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश नम्बर ७ लाई कम्तिमा पनि दश वर्षका लागि क्षतिपूर्ति स्वरूप पूर्वाधार निर्माणमा विशेष लगानी गर्नै पर्दछ । अन्यथा, हामीले प्रशासनीक खर्च जुटाउन पनि कठिन हुने छ ।