अदालतको आदेश विपरित वनबाट खोटो संकलनको अनुमति

काठमाडौं । भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिन कम्पनीलगायतले खोटो संकलन तथा निकासीको माग गर्दै दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि वन कार्यालयहरूले ती कम्पनीहरूलाई खोटो संकलनको अनुमति दिएको पाइएको छ ।
भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनलगायतको निजी क्षेत्रका खोटो कम्पनीहरूले खोटो संकलन र निकासी माग गर्दै दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतले १९ मंसिरमा खारेज गरेको थियो । अदालतले दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेनटाईन कम्पनीलाई खोटो संकलनका लागि ७ नम्बर प्रदेशका चार जिल्लामा वन क्षेत्र उपलव्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
७ नम्बर प्रदेशका बैतडी, कैलाली र डोटी वन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार निजी क्षेत्रका कम्पनीको खोटो छोडपूर्जी निकासी रोक लगाएका छन् । तर, डडेल्धुरा जिल्ला वन कार्यालयले भने आदेशको बेवास्ता गर्दै भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनले संकलन गरेको खोटो निकासी गर्न छोडपूर्जी दिइरहेको पाइएको छ । डडेल्धुराका वन अधिकृत (डीएफओ) ईन्द्रमणि भण्डारीले अदालतको आदेशपछि पनि पटक–पटक ती कम्पनीका नाममा खोटोको छोडपूर्जी निकासीको अनुमति दिएको बताइएको छ । मंसिर २८ र २९ तथा पुस २ मा डिएफओ भण्डारी आफैंले ती कम्पनीको नाममा छोडपूर्जी निकासी दिएको बताइएको छ । उनी काठमाडौं आएपछि निमित्त वन अधिकृत प्रकाश जोशीले पनि पुस ४ र ५ मा तीन कम्पनीलाई निकासी अनुमति दिएका छन् ।
डीएफओ भण्डारीले भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिन कम्पनीले दायर गरेको रीट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको जानकारी आफूलाई भए पनि पूर्ण पाठ नआएकाले संकलन र निकासी अनुमति दिइरहेको तर्क गरे । ‘सर्वोच्च अदालतको आदोशको पूर्णपाठ नआउन्जेल पहिले जे गरेको हो त्यसै गर्ने हो’ डिएफओ भण्डारीले भने– सामुदायिक वनहरूसंग सम्झौता गरेर खोटो संकलन भइरहेको छ, त्यसैले छोडपूर्जी दिएको हुँ ।
सर्वोच्च अदालतले भने विगतमा सरकारसंग भएको सम्झौताअनुसार दिव्या रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन कम्पनीलाई ७ नम्बर प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, कैलाली र डोटीमा खोटो संकलनका लागि ३० वटा प्लट (वनक्षेत्र) उपलव्ध गराउन भनेको छ । चार वटै वन कार्यालयहरूले १० वर्षदेखि दिव्या रोजिनलाई नै दिनुपर्ने वन क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रका अरु कम्पनीहरूलाई खोटो संकलनका लागि अनुमति दिएका थिए ।
ती क्षेत्र सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अरु कम्पनीहरूलाई संकलन अनुमति दिइएको वन कार्यालय र वन विभागले भन्ने गरेको गरेको छ । सरकारले आफू मातहतको नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेनटाईन कम्पनी दिव्यालाई विक्री गर्दै उसले उपभोग गरेको चार हजार मेट्रिक टनका लागि ३० वटा प्लट र एक हजार दुई सय आठ मेट्रिक टनका लागि पूर्वका ५ जिल्लामा दिब्यालाई खोटो संकलन गर्न दिने सम्झौता २०६३ सालमा गरेको थियो । सम्झौताअनुसार खोटो संकलनका लागि वनक्षेत्र नपाएपछि दिव्या सर्वोच्च गएको थियो । १९ मंसिरमा सर्वोच्चले विगतमा भएको सम्झौताअनुसार दिव्यालाई वनक्षेत्र उपलव्ध गराउन भनेको हो ।
वन विभागले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीलाई ६ पुसमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । दिव्या कम्पनीका ट्यापिङ मेनेजर खडक बमले डडेलधुरा बाहेकका वन कार्यालयले भने फैसला कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए । ‘बैतडी, कैलाली र डोटीका डीएफओ साबले पूर्णपाठ नआउन्जेल निजी क्षेत्रका कम्पनीको खोटो निकासी र छोडपूर्जी रोकेका छन्’ बमले डडेल्धुराका डिएफओले अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन ।
भद्रकाली, भवानी र हिमाल रोजिनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, महेन्द्रनगरको अन्तरिम आदेशअनुसार २०७२ असोज भन्दा पहिला संकलन गरेको खोटो जंगलबाट उठाइसकेका छन् । २०७३ जेठ १७ गते न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले सामुदायिक वनहरूसंग सम्झौता गरे अनुसार निजी कम्पनीहरूलाई खोटो संकलन तथा निकासी गर्न दिएको अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्चले १९ मंसिरमा खारेज गरिदिएको छ ।
दिव्या कम्पनीलाई खोटो संकलन दिने भनी भएको मन्त्रीपरिषद् निर्णयविरुद्ध रीट दायर गरेको हिमाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन जडिबुटी प्रशोधन कम्पनीका चित्रप्रसाद कुईकेलले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन् । ‘बजार पनि खस्केको छ,’ कुईकेलले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण पाठ ननआएसम्म चुप लागेर बसेका छौं ।’