Category: विचार/विश्‍लेषण


सम्पादकीय : समानुपातिक सांसदहरूमाथि विभेद ?

प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत लागू गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूमाथि विभेद भएको गुनासो गरेसंगै एउटा गम्भीर बहस सिर्जना भएको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न निर्माण गरिएको नेपालको संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । प्रदेश र संघीय संसदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित  … Read more

सम्पादकीय : नदीजन्य सामग्री दोहनमा बढ्दो द्वन्द्व

कैलालीका अधिकांस नदी तथा खोलामा जथाभावी रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन्, संकलन तथा निकासी भइरहेको जनगुनासो बढिरहेको बेला जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, कैलालीले जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो  … Read more

कृष्ण सेन इच्छुक: एक महान कलमकर्मी

नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश नं ५ ले आयोजना गरेको “प्रादेशिक सञ्चार सम्मेलन” मा सर्वप्रथम अग्रज कलमकर्मी कृष्ण सेन इच्छुकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । उहाँको स्मृति र सम्मानमा शीतगंगा नगरपालिका–८, जलुकेमा प्रदेशस्तरीय यो सम्मेलनको आयोजना आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ । यसका निम्ति महासंघको प्रदेश समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । मृत्युमय  … Read more

सम्पादकीय: यति अन्धाधुन्ध दोहोन ?

नदीखोलाबाट जथाभावी रुपमा नदीजन्य वस्तु (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको व्यापक गुनासो र चर्चा भइरहदा नदी किनार मै घुम्ति क्रसर सञ्चालन गर्ने क्रम पनि व्यापक बन्दै गएको छ । कैलालीको गोदावरी नदीमा घुम्ती क्रसर सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तुको अन्धाधुन्ध दोहोन भइरहेको छ । क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन निर्देशिका अनुसार ‘नदीबाट पा“च सय  … Read more

सम्पादकीय : नागरिकको दृष्टिमा प्रदेश सभाको एक वर्ष

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश शासन शुरु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष माघ सात गते सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर सात) सभाका सदस्यहरूको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणसँगै प्रदेश शासन विधिवत रूपमा शुरु भएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास शुरु भएको थियो र प्रदेश शासन यसको केन्द्रीय विषयवस्तु थियो र  … Read more

राष्ट्रिय हीत बिनाको विकास राष्ट्रघात हो

सामान्य बुझाई विकास व्यक्ति, समाज, स्थान, समय, देश र अवस्था सापेक्ष हुन्छ । विकास सुविधा, सभ्यता, स्वतन्त्रताका साथै नागरिकको सानमानमा अभिव्यक्त हुन्छ । विकास देखाई र भोगाइमा प्रतिविम्वित हुन्छ । यो विचारबिहीनता र दृष्टिभ्रम होइन, न त हल्ला र भाषण मात्र हो । विकास भौतिक सुविधासहित मानवीय मूल्य, संवेदना र समानतासँग समेत गाँसिएको हुन्छ ।  … Read more

सम्पादकीय : सांसद रेशमकोे विवादित सपथ ग्रहण

निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको छ । तर, यो सपथ ग्रहण विवादमुक्त भने हुनसकेन, न त विवादमुक्त हुने सम्भावना नै थियो । तीन वर्षअघि भएको टीकापुरको भयानक हिंसाको घटनाको मुख्य आरोपीका रूपमा सांसद चौधरीमाथि कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य फौज्दारी अपराधको मुद्दा चलाइएको छ ।  … Read more

समायोजनमा फँसेको कर्मचारीतन्त्र

पृष्ठभूमि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ वनेको थियो । सो ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । उल्टै त्यस ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसद नचलेको मौका छोपी शासकीय दम्भका साथ सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५  … Read more

सम्पादकीय : सम्बोधनको प्रतिक्षामा द्वन्द्वपीडितका पीडा

तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र विस्थापित पारिएका पीडितहरूले बारम्बार राज्यबाट न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय, राहत, परिपुरण दिनका लागि भनेर नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोगहरु बने । द्वन्द्वपीडितका  … Read more

सम्पादकीय : गाउँपालिका महासंघका गुनासा

अधिकार तथा स्रोत साधन परिचालनका सवालमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनाबीच गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारलाई अर्को चुनौति दिएको छ । गाउँपालिका महासंघ, प्रदेश समितिले स्पष्टसँग भनेको छ– सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट र नीति तथा  … Read more