Category: विचार/विश्‍लेषण


सम्पादकीय : नागरिकको दृष्टिमा प्रदेश सभाको एक वर्ष

संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश शासन शुरु भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । गत वर्ष माघ सात गते सुदूरपश्चिम प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर सात) सभाका सदस्यहरूको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहणसँगै प्रदेश शासन विधिवत रूपमा शुरु भएको थियो । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास शुरु भएको थियो र प्रदेश शासन यसको केन्द्रीय विषयवस्तु थियो र  … Read more

राष्ट्रिय हीत बिनाको विकास राष्ट्रघात हो

सामान्य बुझाई विकास व्यक्ति, समाज, स्थान, समय, देश र अवस्था सापेक्ष हुन्छ । विकास सुविधा, सभ्यता, स्वतन्त्रताका साथै नागरिकको सानमानमा अभिव्यक्त हुन्छ । विकास देखाई र भोगाइमा प्रतिविम्वित हुन्छ । यो विचारबिहीनता र दृष्टिभ्रम होइन, न त हल्ला र भाषण मात्र हो । विकास भौतिक सुविधासहित मानवीय मूल्य, संवेदना र समानतासँग समेत गाँसिएको हुन्छ ।  … Read more

सम्पादकीय : सांसद रेशमकोे विवादित सपथ ग्रहण

निर्वाचित भएको एक वर्षपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई बिहीबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराइएको छ । तर, यो सपथ ग्रहण विवादमुक्त भने हुनसकेन, न त विवादमुक्त हुने सम्भावना नै थियो । तीन वर्षअघि भएको टीकापुरको भयानक हिंसाको घटनाको मुख्य आरोपीका रूपमा सांसद चौधरीमाथि कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य फौज्दारी अपराधको मुद्दा चलाइएको छ ।  … Read more

समायोजनमा फँसेको कर्मचारीतन्त्र

पृष्ठभूमि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्यवनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रयोजनार्थ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ वनेको थियो । सो ऐन वमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । उल्टै त्यस ऐनलाई विस्थापित गर्दै संसद नचलेको मौका छोपी शासकीय दम्भका साथ सरकारले अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५  … Read more

सम्पादकीय : सम्बोधनको प्रतिक्षामा द्वन्द्वपीडितका पीडा

तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र विस्थापित पारिएका पीडितहरूले बारम्बार राज्यबाट न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय, राहत, परिपुरण दिनका लागि भनेर नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोगहरु बने । द्वन्द्वपीडितका  … Read more

सम्पादकीय : गाउँपालिका महासंघका गुनासा

अधिकार तथा स्रोत साधन परिचालनका सवालमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनाबीच गाउँपालिका महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारलाई अर्को चुनौति दिएको छ । गाउँपालिका महासंघ, प्रदेश समितिले स्पष्टसँग भनेको छ– सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट र नीति तथा  … Read more

सम्पादकीय : लिने, दिने दुबैलाई पत्तो नभएको घरभाडा

यतिबेला शहरबजार, गाउँ, चौतारा जताततै संघीय तथा प्रदेश संसदका सांसदहरूलाई प्रदान गरिएको घरभाडाको खुब चर्चा भइरहेको छ । आफ्नै घरमा बसिरहेका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले समेत घरभाडा लिएको अथवा प्रदान गरिएको प्रकरणले अहिले एकैचोटी थुप्रै सवाल जन्माएको छ । रमाइलो कुरा के छ भने, आफ्नै घर भएका अथवा आफ्नै घरमा बसिरहेका संघीय तथा प्रदेश सभाका  … Read more

सम्पादकीय : जथाभावी नदीजन्य उत्खनन्को सवाल

वातावरणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदनशील मानिएको कैलालीको गोदावरी खोलामा जथाभावी रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी (नदीजन्य पदार्थ) उत्खनन्, संकलन तथा निकासी गर्ने क्रम दोहोरिएपछि एक पटक पुन: प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनको सवाल उठेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले गोदावरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा निकासीका लागि ठेक्कापट्टा दिएको छ । तर, ठेक्का पाएको कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  … Read more

लेते खोला र त्यो ‘इङ्गलिस बाइबल’

मुस्ताङको यात्रामा म सँग खास भिन्न अनुभूतिहरू सायदै केही थिए, जसमा लेख्ने जाँगर चलोस् र पाठकको आँखा र मन तानोस् । तर ३० वर्ष देखि मनमा गडेको ‘लेते खोला’सँगै अर्को एक विषय पनि थपियो मुक्तिनाथ पुग्दा र लेख्ने निधो गरें । यी दुईकुरा नभएको भए मलाई मुस्ताङ यात्राका बारेमा लेख्ने जाँगर चल्ने थिएन- भूपिको ‘लेते  … Read more

वायुसेवा निगम बेच्नुको विकल्प छैन

निगमवाट सरकारी कम्पनी बनाउने कुरा भ्रष्टाचारलाई जोगाईराख्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाईराख्ने र उनीहरूको दोषको भागेदार राजनीतिक नेतृत्वले भइराख्ने विवेकहीन कामको निरन्तरता सिवाय केही होइन । काण्डै काण्डले भरिएको इतिहास भएको निगम न फष्टाउने देखिन्छ न यसले मुलुकलाई कुनै लाभ दिने देखिन्छ । यो निगम नेतृत्व, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको कमाईखाने भाँडो मात्र भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई सके  … Read more